‘कट ऑफ तारीख’ ही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी झोपडपट्टीधारकांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने ठरविलेली तारीख आहे. झोपडपट्टीवासीयांनी हे सिद्ध केले पाहिजे की कट ऑफ तारखेला किंवा त्याआधी निवासस्थान अस्तित्त्वात होते आणि कट ऑफ तारखेच्या अगोदर तो / त्या राहत्या वास्तूमध्ये राहत आहे. जर झोपडपट्टीवासीय हे स्थापित करण्यास असमर्थ ठरले तर ते एसआरएसमध्ये भाग घेण्यास अपात्र किंवा (ज्यामध्ये त्याला / तिला प्रीमियम भरल्यानंतर घर मिळते अशा घरांसाठी) पात्र ठरतील. २०१८ मध्ये एक सरकारी ठराव प्रकाशित झाला आहे जो पात्रतेच्या नियमांची स्पष्टपणे बाह्यरेखा आखतो.
