गृहनिर्माण साक्षरतेविषयी मुद्देसूद माहिती !
कलम क्र. १४.७.७
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी परवानगी
i) प्रत्येक झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचा प्रस्ताव SRA कडे सर्व आवश्यक कागदपत्रे, ना हरकत प्रमाणपत्र, आणि बांधकाम योजनांसह सादर केला जाईल.
ii) या प्रकल्पास SRAकडून मान्यता सर्व संबंधित कागदपत्रे सादर केल्याच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत देण्यात येईल.
SRA असे करण्यात अपयशी ठरल्यास प्रकल्प या नियमांच्या तरतुदींच्या अनुषंगाने असेल तर ही मंजुरी दिली गेली असल्याचे समजले जाईल.
iii) SRA मंजुरी देताना आवश्यक अटी व शर्ती घालू शकेल.
iv) SRA या योजनेंतर्गत कोणत्याही झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाची इमारत परवानगी देण्याकरिता MR & TP Act, 1966 मध्ये नमूद केलेली प्रक्रिया अवलंब करेल.
v) MR & TP 1966 च्या कलम ४५ अंतर्गत तरतुदींनुसार SRS प्रकलपांना नियम व अटींचे पालन केल्यावर, प्रथम पुनर्वसन घटकास आणि त्यानंतर खुल्या बाजारात विक्रीच्या घटकाला खालील कलमातील तरतुदींच्या अधीन बांधकाम परवानगी दिली जाईल.
vi) पुनर्वसन आणि खुल्या बाजारात विक्रीच्या घटकांमधील सहसंबंध: पुनर्वसन आणि खुल्या बाजारात विक्रीच्या घटकांचे १० टक्के अंगभूत क्षेत्राची (BUA) इमारत बांधकाम परवानगी एकाच वेळी दिली जाऊ शकेल आणि त्यानंतर क्रमाक्रमाने किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी,SRA ह्यांच्या निर्णयानुसार दिले जाईल.
vii) जेथे SRAने मंजूर केलेल्या एका स्वयंसेवी संस्थेमार्फत प्रकल्प थेट राबविला जात आहे, तेथे पुनर्वसन घटकावर कोणताही खर्च न करता, खुल्या बाजारात विक्रीच्या घटकाच्या २० टक्के बांधकामासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, SRA हे मंजुरी देऊ शकतील. खुल्या बाजारात विक्रीच्या घटकाच्या उर्वरित भागासाठी परवानगी पुनर्वसन घटकाच्या कमीतकमी ३० टक्के बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरच दिली जाईल.
viii) प्रकल्पाला मंजुरी मिळताच, जमीन मालकाने अर्थात राज्य सरकारचे विभाग, उपक्रम, एजेन्सी किंवा महानगर पालिका ह्यांनी ना हरकत प्रमाणपत्र ६० दिवसांच्या आत देणे गरजेचं राहील. ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिल्यास, त्याची कारणे नमूद केली जातील आणि जर मुदतीत ती दिली गेली नाही तर ना हरकत प्रमाणपत्र दिले गेले असल्याचे समजले जाईल.
ix) कोणत्याही विभाग, उपक्रम, राज्य सरकारच्या एजन्सीच्या जमिनीवर घेतलेल्या सर्व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये आणि ज्या प्रकल्पात मध्ये म्हाडा आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था जसे की महानगरपालिका यांचा समावेश आहे, तिथे लीज कागपत्रांच्या शिवाय सुद्धा भोगवटा परमानपत्र हे दिले जाऊ शकेल.