कलम क्र. १४.७.६

झोपडीवासीयांचा हक्क

i) झोपडपट्टीत किंवा फरसबंदीवरील (Pavement) राहणारे झोपडी धारक जे या नियमनाच्या तरतुदीनुसार पात्र असतील त्यांना त्यांच्या संरक्षित झोपडीच्या बदल्यात, २७.८८ चौरस मीटर क्षेत्रफळ असलेली निवासी सदनिका विनाशुल्क देण्यात येईल. यामध्ये सामान्य क्षेत्रे वगळता, बाल्कनी, बाथरूम आणि टॉयलेट यांचा समावेश असेल. या हेतूसाठी, “चटई क्षेत्र” म्हणजे सदनिका अंतर्गत निव्वळ वापरण्यायोग्य मजला क्षेत्राचा समावेश असेल आणि बाह्य भिंतींनी झाकलेले किंवा इतर कोणतेही, प्रचलित नियमांनुसार विशेषत: वगळलेले क्षेत्र, व मजल्यावरील चटई निर्देशांका मधून सूट देण्यात आली आहे असे क्षेत्र होय. ह्यांचा समावेश नसेल.

ii) २७.८८ चौ.मी. पेक्षा जास्त निवासी क्षेत्रे असलेल्या संरक्षित झोपड्यांनादेखील केवळ २७.८८ चौ.मी. कार्पेट क्षेत्र पात्र असेल. जेथे कार्पेट क्षेत्र म्हणजे वरच्या (i) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सदनिकेचे क्षेत्र होय.

iii) SRS मध्ये भाग घेत असलेल्या सर्व पात्र झोपडी रहिवाशांचे या नियमांच्या तरतुदीनुसार पुनर्वसन केले जाईल. हे शक्य तितक्या त्याच जागेवर आणि त्याच योजनेत असेल.

iv) सार्वजनिक हेतूसाठी आवश्यक असणाऱ्या जमिनीवरची झोपडपट्टी किंवा अन्य ठिकाणी मानवी वस्तीसाठी योग्य नसलेल्या जमिनीवर झोपडपट्टीत राहणारे रहिवासी किंवा इतर वैधानिक बंधनामुळे पुनर्वसन शक्य नाही अशा झोपडी रहिवाशांचे त्याच झोपडीच्या ठिकाणी पुनर्वसन केले जाऊ शकत नाही परंतु या नियमांनुसार, त्यांना अन्य उपलब्ध ठिकाणी पुनर्वसित केले जाईल. गृहनिर्माण विभागात राज्य सरकारने नियुक्त केलेले सक्षम प्राधिकरण, कागदपत्रांच्या पडताळणीच्या आधारे, विहित केलेल्या, झोपडीधारकांच्या पात्रतेबाबत निर्णय घेईल.

v) झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत एखाद्या व्यक्तीची पात्रता झोपडपट्टी कायद्याच्या अध्याय I B नुसार स्थापित केली जाईल आणि त्यानुसार जारी केलेल्या आदेशांची पूर्तता केली जाईल.

vi) झोपडपट्टी / फरसबंदीमधील पात्र झोपडी-रहिवासी यांच्याशी मालक / विकासक / सहकारी गृहनिर्माण संस्था / स्वयंसेवी संस्थांकडून स्वतंत्र करार केला जाईल.

vii) झोपडी-रहिवासी आणि मालक / विकासक/ सहकारी संस्था / स्वयंसेवी संस्था यांच्यात केलेला करार हा त्या संरक्षित झोपडीच्या प्रमुख आणि त्याच्या/तिच्या पत्नीच्या/पतीच्या संयुक्त नावे असतील.

viii) अपंग व्यक्ती किंवा घरातील ‘महिला कुटुंबप्रमुख’ अशा वर्गातील झोपडीधारकांना सदनिकांच्या वाटपात प्रथम प्राधान्य दिले जाईल. त्यानंतर उर्वरित सदनिका इतर पात्र झोपडी-रहिवाशांना पुनर्वसन इमारतीस भोगवटा पत्र देण्यापूर्वी सोडत पद्धतीने देण्यात येतील.

ix) फोटो पासचे हस्तांतरण- केवळ सध्याचा रहिवासी पुनर्विकासकास पात्र असल्याने ; आतापर्यंत झालेले फोटो पासचे हस्तांतरण नियमित करण्याची गरज भासणार नाही. नवीन सदनिका ताब्यात घेतल्यानंतर फोटो पास देण्यात येईल.

x) महानगरपालिका क्षेत्रात मालकी तत्त्वावर निवास असणारी कोणतीही व्यक्ती या योजनेखाली पात्र ठरणार नाही. एकापेक्षा जास्त SRS अंतर्गत पात्र असणारी कोणतीही व्यक्ती केवळ एका योजनेत पात्र असेल.

xi) मालकीसाठी अधिमूल्य आणि भाडेपट्ट्याबाबत – सरकारी / महानगरपालिका / म्हाडाच्या जमिनीवर ज्या भागावर एसआरएसचे पुनर्वसन घटक बांधले जाईल, त्या भागास झोपडपट्टीधारकांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला 30 वर्षांचा भाडेपट्टा दिला जाईल. वार्षिक भाडे रू.1001 प्रति 4000 चौ.मी. एवढे देय असेल आणि भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण पुढील 30 वर्षांच्या कालावधीसाठी केले जाईल. तसेच, खुल्या बाजारात विक्रीच्या घटकाखालील जमीन हि त्या सदनिका खरेदीकारकांच्या गृहनिर्माण संस्थेला/असोसिएशनला ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर दिले जाईल आणि भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण पुढील 30 वर्षांच्या कालावधीसाठी केले जाईल. खुल्या बाजारात विक्री घटकाचे भाडे SRA द्वारे निश्चित केले जाईल. शासकीय, निम-शासकीय उपक्रम आणि स्थानिक संस्था यांच्या मालकीच्या जमिनींवर होणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांसाठी विकासकाला/सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला, LOI जारी केल्याच्या वर्षाच्या शीघ्र-सिद्ध गणकानुसार 25% दराने अधिमुल्य भरावे लागेल आणि हे अधिमुल्य त्या जमीन – मालक संस्था जसे म्हाडा, महानगरपालिका, एमएमआरडीए ह्यांना देण्यात येईल. अधिमूल्य हफ्ता प्राप्त झाल्यास, तो जमीन – मालक संस्थेस ३० दिवसांच्या आत पाठविला जाईल. शासकीय जमिनीच्या बाबतीत अधिमूल्य निवारा निधीमध्ये जमा केला जाईल. अधिमुल्याची रक्कम हि टप्या-टप्याने घेतली जाईल शाशनाच्या वेळोवेळी आदेशानुसार. जमीन – मालक संस्था जसे म्हाडा, महानगरपालिका, एमएमआरडीए ह्यांनी कोणत्याही अन्य प्रकारे अधिमूल्याची पुर्नप्रप्ती करू नये. केंद्र सरकारच्या मालकीच्या जमिनीवरील SRS प्रस्ताव केंद्र सरकारकडून NOC घेतल्याशिवाय स्वीकारल्या जाणार नाहीत.

xii) रिक्त जमीन कार्यकाळ व पट्टे स्वयंचलितपणे रद्द करणे – जर झोपडपट्टीची जमीन अथवा जमिनीचा काही भाग रिकाम्या जागेच्या कालावधीत असेल तर महानगरपालिका किंवा प्राधिकरणाने तयार केलेला हा कार्यकाळ / भाडेपट्टी सार्वजनिक हेतू उद्देशाने SRA ने SRSसाठी उद्देशपत्र जारी केल्यावर स्वयंचलितपणे संपुष्टात येईल.

महानगरपालिकेकडून वसूल करावयाचे थकित थकबाकी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसंदर्भातील कोणतेही प्रमाणपत्र किंवा ना हरकत प्रमाणपत्रच्या मुद्दय़ाशी जोडले जाणार नाही. SRSच्या मंजुरीवर, इम्ला मलिक, नगरपालिका भाडेकरू किंवा इतर कोणत्याही भाडेकरुंचा अधिकार मंजूर SRSच्या संदर्भात रद्द करण्यात येईल.

xiii) राज्य सरकार, म्हाडा आणि / किंवा महानगरपालिका यासारख्या सार्वजनिक अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित असणारी मूल्यांकन, भरपाई, व्यावसायिक शुल्क, अकृषिक कर / थकबाकी यासारख्या थकबाकीची वसुली स्वतंत्रपणे केली जाईल. आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना मंजुरी देण्यास किंवा बांधकाम परवानगी यांच्याशी संबंधित नसेल.

xiv) झोपडपट्टीधारकांच्या नियोजित किंवा नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमार्फत प्रस्तुत केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जाईल अशा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत त्या झोपडपट्टीतील सर्व पात्र झोपडीधारकांचा समावेश असणे आवश्यक आहे आणि संस्थेने तसे स्पष्ट लिहून SRA ला द्यावे.

xv) जेथे एका ठिकाणी झोपडपट्टी व रस्त्याच्या कडेला असलेल्या फरसबंदी व फरसबंदीच्या पात्र झोपडी-रहिवाशांपैकी 51% किंवा त्याहून अधिक लोक पुनर्वसन योजनेत सामील होण्यासाठी सहमत असतील तर त्यास आशय पत्र सादर करण्याच्या आधी, रहिवाश्यांचे अपरिवर्तनीय लेखी करारनामे प्रस्तुत करणे आवश्यक राहील. परंतु राज्य शासन किंवा सार्वजनिक प्राधिकरण किंवा सरकार कंपनीने हाती घेतलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांना Sec. 617 of the Companies Act 1956 अन्वये लागू होणार नाही.

xvi) पात्र झोपडी- रहिवाशी जे स्वेच्छेने प्रकल्पात सामील होत नाहीत त्यांच्यासाठी पुढील पावले उचलली जातील :

• सर्व पात्र झोपडी – रहिवाश्यांकरिता योजनेच्या पुनर्वसन घटकात घरे उपलब्ध करून दिले जातील.
• प्रकल्पात सामिल न होणाऱ्या पात्र झोपडी – रहिवाश्यांना, इतर पात्र झोपडी – रहिवाश्यांबरोबरच (प्रकल्पात सामिल होणाऱ्या) सोडत पद्धतीने वाटप करून त्यांच्या सदनिकांसंभंधित माहिती सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतर्फे (जर नोंदणीकृत असली तर) किंवा विकासकातर्फे कळवले जाईल. वादाच्या बाबतीत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, SRAचा निर्णय अंतिम असेल आणि संबंधित सर्व पक्षांवर बंधनकारक राहील.
• त्यांना देण्यात आलेले संक्रमण सदनिका किंवा देय भाडे देखील प्रकल्पात सामील झालेल्यांसोबत दर्शविले जाईल.
• त्या जागेवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत जर ते या योजनेत सामील होत नसेल तर झोपडपट्टी कायद्यातील कलम, 33, 33 (ए) आणि 38 या तरतुदीनुसार कारवाई केली जाईल. आणि त्यांच्या झोपड्यांना काढून टाकले जाईल आणि हे सुनिश्चित केले जाईल की स्वेच्छेने या योजनेत सामील झालेल्या बहुसंख्य व्यक्तींच्या योजनेत कोणताही अडथळा येणार नाही.
• वरील कलमांतर्गत ही कारवाई सुरू झाल्यानंतर ते इतरांसह संक्रमण सदनिकेस पात्र राहणार नाहीत, आणि ते पुनर्वसन घटकातील सदनिकेस सोडत पद्धतीद्वारे पात्र होणार नाहीत.परंतु तरीही इतरांनी त्यांच्या सदनिकांची निवड केल्यानंतर जे काही त्या साईट वर किंवा अन्य साईट वर ऊरेल, त्यातून त्यांना दिले जाईल .
• प्रकल्पाची इमारत परवानगी मिळेपर्यंत ते सामील झाले नाहीत तर ते कोणत्याही सदनिकेचा पूर्ण हक्क गमावतील आणि त्यांचे सदनिका SRA ताब्यात घेतील, आणि ज्यांना insitu सामावून घेतले जाऊ शकत नाही इ.फरसबंद रहिवासी आणि इतर झोपडपट्टीवासीयांना सामावून घेण्याच्या उद्देशाने वापरले जातील.

xvii) झोपडीधारकांच्या नियोजित तसेच नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापकीय समितीत समितीवर प्रत्यक्ष सभासदांच्या एकूण संख्येच्या एक तृतीयांश मर्यादेपर्यंत स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व असेल.

xviii) सदनिकांच्या हस्तांतरणावरील निर्बंध; सदर योजनेंतर्गत झोपडी – रहिवाश्यांना मिळालेले सदनिका त्यांच्या ताब्यात आल्याच्या तारखेपासून दहा वर्षांच्या कालावधीत कोणत्याही प्रकारे विक्री / भाडेपट्टा /हस्तांतरित (कायदेशीर वारस वगळता) करता येणार नाहीत.